Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin- प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है जिसके तहत शहरी इलाकों के गरीब लोगों को सन 2022 तक सस्ते दर पर आवास उपलब्ध करवाना है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मोदी जी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत  लिए जाने वाले ऋण की अवधि 20 वर्ष होती है जिस पर 6.5% की दर से ब्याज लिया जाता है। PMAY CLSS के अंतर्गत MIG-I और MIG-II कैटेगरी के तहत अप्लाई करने वाले व्यक्तियों के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकानों के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।

Highlights of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

Official Website	https://pmaymis.gov.in/
Launch Date	25th June 2015
Expected Completion	By 2022
Toll Free Number	1800-11-6163
Complaints or Suggestion	[email protected]
Office Address	Pradhan Mantri Awas Yojana Ministry of Housing and Urban Affairs Nirman Bhawan, New Delhi-110011
PMAY Guidelines	Click to Download Manual

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin लाभ व विशेषताएँ-

• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी के तहत दिए जाने वाले राहत राशि की अवधि 20 साल है जिस पर5% की दर से ब्याज लिया जाता है।
• शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और बुजुर्ग लोगों को ग्राउंड फ्लोर  का मकान उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जाती है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है बनने वाले मकानों में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मकान लंबे समय तक सस्टेनेबल रह सकते हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के लगभग सभी शहरों को शामिल किया गया है। इस योजना में 4041 छोटे कस्बों के साथ साथ 500 प्रथम श्रेणी के शहरों को भी शामिल किया गया है।  यह पूरी योजना तीन चरणों में पूरी होगी।
• इस योजना के तहत लगभग सभी शहरों के नागरिकों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।

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Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin  लाभार्थी–

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाले विभिन्न लाभार्थियों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभाजित किया जा सकता है –

लाभार्थी	वार्षिक आय
मध्यम आय समूह प्रथम (MIG I)	6 लाख रूपये से 12 लाख रूपये तक
मध्यम आय समूह प्रथम द्वितय (MIG II)	12 लाख रूपये से 18 लाख रूपये तक
निम्न आय समूह (LIG)	3 लाख रूपये से 6 लाख रूपये तक
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	3 लाख रूपये तक

 

उपरोक्त तालिका के अतिरिक्त वे लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अधिकारी हैं जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से  संबंध रखते हैं।  इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एलाइजी इनकम  समूह से संबंध रखने वाली महिलाएं भी प्रधानमंत्री आवास आवास योजना के लिए पात्र हैं ।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin लाभार्थियों की पहचान और चयन–

• प्रधानमंत्री आवास योजना- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना मुख्य रूप से शहर में रहने वाले गरीब लोगों के लिए तैयार की गई है । इस योजना के तहत अपर्याप्त, बुनियादी ढांचे  व  स्वच्छता तथा पीने के पानी के अभाव वाली मलिन बस्तियों के निवासियों को आवास उपलब्ध करवाना है।
• प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से मध्य आय समूह (MIG), निम्न आय समूह (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)  के लाभार्थियों को शामिल किया गया है ।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)  से संबंध रखने वाले लाभार्थी योजना के तहत पूरी सहायता पाने के पात्र हैं जबकि एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थी इस योजना के तहत केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए पात्र हैं।
• इस योजना के अंतर्गत एलआईजी या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को आय प्रमाण पत्र के रूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार–

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है उसके आधार पर इसे  निबंध दो भागों में बाँटा जा सकता है-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas  Yojana Grimin)

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-U)  को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था लेकिन सन 2016 में इसका नाम बदलकर Pradhan Mantri Awas Yojana Graminकर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले इस योजना के पात्र  ग्रामीण लोगों लाभार्थियों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराना है। Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के अंतर्गत भारत सरकार वह संबंधित राज्य सरकार की भागीदारी होती है, जिसमें भारत सरकार 60% और स्टेट सरकार 40% का योगदान देती है। जबकि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में भारत सरकार 90% और राज्य सरकार 10% का योगदान देती हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) –

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है, मुख्य तौर पर शहरी गरीब लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। वर्तमान में  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 4331 शहरों को शामिल किया जा चुका है। इस योजना को मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है।

Phase I: – इस योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के100 शहरों  मैं रहने वाले गरीब  शहरी लोगों को अप्रैल 2015 से  मार्च 2017 तक  सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था।

Phase II:-  इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 200 शहरों  में रहने वाले गरीब शहरी लोगों को अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा  था।

Phase III: – इस योजना के तीसरे चरण में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रथम और द्वितीय चरण में शेष बचे शहरों में रहने वाले गरीब शहरी लोगों को मार्च 2022 तक सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

Stage	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Start date	04/01/15	04/01/17	04/01/19
End date	03/01/17	03/01/19	03/01/22
Cities covered	100	200	Remaining cities

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin सब्सिडी ब्याज दर तालिका

Particulars	Interest Subsidy	Maximum Loan for Subsidy
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	6.50% p.a.	Rs.6 lakh
निम्न आय समूह (LIG)	6.50% p.a.	Rs.6 lakh
मध्यम आय समूह प्रथम (MIG I)	4.00% p.a.	Rs.9 lakh
मध्यम आय समूह प्रथम द्वितय (MIG II)	3.00% p.a.	Rs.12 lakh

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Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin सब्सिडी कैल्कुलेटर

प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कैलकुलेटर – प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को  किश्तो  के माध्यम से सस्ती और आसान  दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।  इस योजना के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध की जाने वाली  सब्सिडी दरें  व्यवसायिक दरों  की तुलना में बहुत अधिक कम होती हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली ईएमआई दर  को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक http://pmaymis.gov.in/EMI_Calculator.aspx पर क्लिक करें और नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखें-

• लोन के रूप में ली गई कुल राशि रुपए में हो।
• रेट ऑफ इंटरेस्ट सही-सही  भरें।
• कुल    लोन अवधि को महीने के हिसाब से भरें।

उपरोक्त सभी details  को भरने के बाद कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करें।  आपकी स्क्रीन पर monthly installment की तालिका आ जाएगी

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत  ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए  भारत सरकार द्वारा किसी भी सूचीबद्ध उधार देने वाली संस्था से होम लोन के लिए आवेदन करें।

• ऋण देने वाली संस्था सबसे पहले आपके द्वारा किए गए आवेदन की समीक्षा करेगी और अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो आपके आवेदन फॉर्म को केंद्रीय नोडल एजेंसी के पास भेजेगी।
• अगर आपका आवेदन पत्र सत्यापन में सही पाया जाता है और बिना किसी कमी के स्वीकृत कर लिया जाता है तो केंद्रीय नोडल एजेंसी सब्सिडी राशि को उधार देने वाली संस्था के पास भेज देती है।
• केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा भेजी गई सब्सिडी राशि को उधार देने वाली संस्था आपके खाते में कुल ऋण राशि को कम करके जमा करा देगी।
• शेष बची ऋण राशि का एमआई के आधार पर भुगतान जारी रखें।

उधारकर्ता के बैंक में PMAY सब्सिडी कैसे स्थानांतरित करें

जिस बैंक से लाभार्थी ऋण ले रहा है, वह बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से पात्र आवेदकों के लिए सब्सिडी लाभ का दावा करेगा। बैंक के द्वारा राष्ट्रीय आवाज बैंक के पास दावा करने के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा यह जांच की जाएगी कि आवेदक ने आवास योजना के लिए एक से अधिक आवेदन तो नहीं किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एक बार पुष्टि कर लेने के बाद उधारकर्ता के बैंक को सब्सिडी दी भेज दी जाती है। राशि प्राप्त होने के बाद पैसा सीधे ऋण खाते में जमा किया जाता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin सब्सिडी लोन मानदंड

भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की पहचान व चयन Socio Economic and Caste Census of 2011 (SECC 2011)  के आधार पर करती है। ग्रामीण आवास योजना के तहत सूची बनाने से पहले लाभार्थियों के संबंध में विभिन्न तहसीलों और  ग्राम पंचायत स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। ऐसा इस परियोजना के पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है । तहसील  व  ग्राम पंचायत स्तर पर विचार विमर्श कर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि योग्य व्यक्ति को ही आवास के लिए सहायता प्राप्त हो।

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Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए PMAY  पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।  इस पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है तथा प्रयोग करता के अनुकूल है।  आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर की आवश्यकता होगी।  उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक अपना आवेदन कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin आवेदन की स्थिति कैसे जांचे?

अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियायती दरों पर आवाज प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और अब आवेदन पत्र की स्थिति जानना चाहते हैं तो इसके लिए  भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आप ट्रैकिंग विकल्प पर नेविगेट कर सकते हैं तथा अपने आवेदन पत्र की स्थिति को जांचने के लिए स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।   अंत में आपके आवेदन पत्र की स्थिति आपके सिस्टम के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

PMAY जमा करने के बाद विवरण कैसे जोड़े?

अगर किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है लेकिन वह आवेदन में कुछ जोड़ना चाहता है तो उसके लिए उसे निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

सर्वप्रथम आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। अब अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और आधार कार्ड डिटेल भरें तथा एडिट के बटन पर क्लिक करें।  अब सिस्टम के द्वारा आपको आपकी एप्लीकेशन में डिटेल्स ऐड करने की परमिशन दे दी जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने आवेदन फॉर्म में विवरण जोड़ें और सबमिट करें।

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PMAY Functions of Technology Sub-Mission

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रौद्योगिकी सबमिशन निम्नलिखित बातों  का क्रियान्वयन करता है-

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाली इमारतों की बेहतर डिजाइन और योजना तैयार करना।
• योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों को पर्यावरण के अनुकूल विकसित करना।
• सर्वश्रेष्ठ निर्माण तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्य करना।
• निर्माण कार्यों में सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का उपयोग करना।
• निर्माण कार्यों में उत्तम क्वालिटी की सामग्री का उपयोग करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाने वाले 10 प्रमुख बैंक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रकार के बैंक व संस्थाएं आवासीय लोन प्रदान कर रहे हैं जिनमें से प्रमुख  बैंक की तालिका इस प्रकार हैं-

• Bank of Baroda
• State Bank of India
• Axis Bank
• ICICI Bank
• IDFC First Bank
• Bandhan Bank
• Bank of India
• HDFC Bank
• IDBI Bank
• Punjab National Bank
• Canara Bank

PMAY कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे आवेदन प्रक्रिया, ब्याज दरों या किसी योजना से संबंधित किसी अन्य प्रकार के प्रश्नों के समाधान के संबंध में ग्राहक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

• 1800-11-6163 (Urban, HUDCO)
• 1800-11-3388 (Urban,NHB)
• 1800-11-3377 (Urban,NHB)
• 1800-11-6446 (Gramin)

अगर आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन से संबंधित कोई शिकायत है या कोई परेशानी है तो वह नीचे दिए गए विभिन्न लोकेशन के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है-

List of State Level Nodal Agencies for PMAY(U)

State/UT	Organisation Name	Address and Email
Andaman and Nicobar Islands	Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	Municipal Council, Port Blair – 744101 Email: [email protected]
Andhra Pradesh	Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited	Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited, Himayat Nagar, Hyderabad – 500029 Email: [email protected]
Andhra Pradesh	Andhra Pradesh Township Infrastructure Development Corporation Limited	Flat number 502, Vijaya Lakshmi Residency, Gunadala, Vijayawada – 520004 Email: [email protected], [email protected]
Arunachal Pradesh	Government of Arunachal Pradesh	Department of Urban Development and Housing, Mob-II, Itanagar Email: [email protected], [email protected]
Assam	Government of Assam	Block A, Room no. 219, Assam Secretariat, Dispur, Guwahati – 781006 Email: [email protected]
Bihar	Government of Bihar	Urban Development and Housing Department, Vikas Bhawan, Bailey road, New Secretariat, Patna, Bihar – 15 Email: [email protected]
Chandigarh	Chandigarh Housing Board	Sector 9-D, Chandigarh – 160017 Email: [email protected], [email protected]
Chhattisgarh	Government of Chhattisgarh	Mahanadi Bhawan Mantralaya, Room No. S-1/4, Naya Raipur, Chhattisgarh Email: [email protected]
Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu	Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu	Secretariat, Silvassa – 396220 Email: [email protected]
Dadra and Nagar Haveli	Union Territory of Dadra and Nagar Haveli	Secretariat, Silvassa – 396220 Email: [email protected]
Goa	Government of Goa	GSUDA, 6th Floor, Shram Shakti Bhavan, Patto – Panaji Email: [email protected]
Gujarat	Government of Gujarat	Affordable Housing Mission, New Sachivalaya, Block No. 14/7, 7th floor, Gandhinagar – 382010 Email: [email protected], [email protected]
Haryana	State Urban Development Agency	Bays-11-14, Palika Bhawan, Sector-4, Panchkula, Haryana – 134112 Email: [email protected]
Himachal Pradesh	Directorate of Urban Development	Palika Bhawan, Talland, Shimla Email: [email protected]
Jammu and Kashmir	Jammu and Kashmir Housing Board	Email: [email protected], [email protected]
Jharkhand	Urban Development Department	3rd floor, Room No: 326, FFP Building, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand – 834004 Email: [email protected], [email protected]
Kerala	State Poverty Eradication Mission	TRIDA Building, Jn. Medical College, PO Thiruvananthapuram Email: [email protected]
Madhya Pradesh	Urban Administration and Development, GoMP	Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016 Email: [email protected], [email protected]
Maharashtra	Government of Maharashtra	Griha Nirman Bhawan, 4th Floor, Kalanagar, Bandra (East), Mumbai – 400051 Email: [email protected], [email protected]
Manipur	Government of Manipur	Town Planning Department, Government of Manipur, Directorate Complex, North AOC, Imphal – 795001 Email: [email protected], [email protected]
Meghalaya	Government of Meghalaya	Town Planning Department, Government of Manipur, Directorate Complex, North AOC, Imphal – 795001 Email: [email protected], [email protected]
Mizoram	Urban Development & Poverty Alleviation, Government of Mizoram	Directorate of Urban Development and Poverty Alleviation, Thakthing Tlang, Aizawl, Mizoram – 796005 Email: [email protected]
Nagaland	Government of Nagaland	Municipal Affairs cell, A.G. Colony, Kohima – 797001 Email: [email protected]
Odisha	Housing and Urban Development (H&UD) Department	1st Floor, State Secretariat, Annex – B, Bhubaneswar – 751001 Email: [email protected]
Puducherry	Government of Puducherry	Town & Country Planning Deptt. Jawahar Nagar Boomianpet Puducherry – 605005 Email: [email protected]
Punjab	Punjab Urban Development Authority	PUDA Bhawan, Sector 62, SAS Nagar, Mohali, Punjab Email: [email protected], [email protected]
Rajasthan	Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage & Infrastructure Corporation Ltd (RUDSICO)	4-SA-24, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan Email: [email protected]
Sikkim	Government of Sikkim	Department of Urban Development and Housing, Government of Sikkim, NH 31A, Gangtok – 737102 Email: [email protected]
Tamil Nadu	Government of Tamil Nadu	Tamil Nadu Slum Clearance Board, No.5 Kamarajar Salai, Chennai, Tamil Nadu – 600005 Email: [email protected]
Telangana	Government of Telangana	Commissioner and Director of Municipal Administration, 3rd Floor, AC Guards Public Health, Lakdikapool, Hyderabad Email: [email protected]
Tripura	Government of Tripura	Directorate Of Urban Development, Government of Tripura, Pandit Nehru Complex, Gorakha Basti, 3rd Floor, Khadya Bhawan, Agartala – 799006 Email: [email protected]
Uttarakhand	Directorate of Urban Development	State Urban Development Authority 85A, Motharawala Road, Ajabpur Kalan, Dehradun Email: [email protected]
Karnataka	Government of Karnataka	9th Floor, Vishweshwaraiah Towers, Dr.Ambedkar Veedhi, Bangalore – 560001 Email: [email protected]
West Bengal	State Urban Development Authority	ILGUS Bhavan, Block HC Block, Sector 3, Bidhannagar, Kolkata – 700106 Email: [email protected]
Uttar Pradesh	State Urban Development Agency (SUDA)	Navchetana Kendra, 10, Ashok Marg, Lucknow – 226002 Email: [email protected]

 

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प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित FAQs

Q-1: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी अमाउंट पाने में कितना समय लग जाता है?

Ans: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के बाद 3 से 4 महीने के अंतर्गत सब्सिडी की राशि आवेदक के अकाउंट में आ जाती है।  यह पूरी प्रोसेस सरकार द्वारा की जाने वाली वेरिफिकेशन पर आधारित है अगर वेरिफिकेशन तुरंत हो जाती है तो सब्सिडी का पैसा इस अवधि से पहले भी आ सकता है।

Q-2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असेसमेंट आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

Ans: प्रधानमंत्री आवास योजना में असेसमेंट आईडी को प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर जनरेट किया जा सकता है। योजना में आवेदन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट आईडी जनरेट होती है जो आपके आवेदन के स्टेटस को ट्रैक करने के काम आती हैं।

Q-3: क्या कोई महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?

Ans:  हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लो इनकम ग्रुप से संबंध रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर महिला अपने पति, पिता या परिवार के अन्य सदस्य  जिनके साथ रह रही है कि द्वारा पहली ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया जा चुका है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

Q-4. अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र है और  चल ग्राउंड फ्लोर का आवास चाहता है, तो क्या उसे ग्राउंड फ्लोर का आवास मिल सकता है?

Ans: इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कैटेगरी के तहत आवेदन करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेषताएं ध्यान दिया जाता है कि सभी सीनियर सिटीजंस को ग्राउंड फ्लोर का आवास उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ध्यान रहे जल्दी से जल्दी आवेदन करें  ताकि आवेदन करने वाले तमाम सीनियर सिटीजंस में उपलब्धता के आधार पर आपका चयन पहले हो।

Q-5: प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में डीबीटी का क्या मतलब है?

Ans: प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोड डीबीटी के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है लाभार्थी को इंस्टॉलमेंट के रूप में बैंकों या कार्यालय से उसके बैंक अकाउंट में मिलने वाली इंस्टॉलमेंट राशि से है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित और सूचीबद्ध लाभार्थियों को राशि सीधे निधि हस्तांतरण के माध्यम से राशि उनके अकाउंट में जमा कर दी जाती है।

Q-6: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोजेक्ट के तहत आने वाले तमाम संपत्तियों को जियो टैग क्यों किया?

Ans: प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोजेक्ट में पारदर्शिता तथा योजना के नियम और भी  विनियम को सही रूप से लागू करने व स्वच्छता की बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जियो टैगिंग किया गया है। जियो टैगिंग के माध्यम से अद्यतन उपग्रह इमेज की सहायता से दूरस्थ इमारतों की मॉनिटरिंग की जा सकती हैं।

Q-7: Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin कब तक चलेगी?

Ans: Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin की समय सीमा 2022 तक रखी गई है।

Q-8: अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो क्या उसे किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता है?

Ans: हां, अगर आप इस योजना के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर पर ₹25 सर्विस टैक्स के साथ शुल्क के रूप में जमा कराने होते हैं लेकिन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

Q-9: अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

Ans: नहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

Q-10: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामिण मैं कारपेट एरिया से क्या मतलब है?

Ans: Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin में  दीवारों को छोड़कर आवास के तमाम एरिया को कारपेट एरिया के नाम से जाना जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समाचार अपडेट्स

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब केवल 21 दिन में घर प्राप्त करें

भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहतकंक्रीट से बने हुए घर उपलब्ध करवाए जाएं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को अन्य लाभों के साथ-साथ 20 वर्षों के लिए 6:5 प्रतिशत की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और लो इनकम ग्रुप (LIG) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से सब्सिडी रेट पर लोन पाने के लिए मीडियम इनकम ग्रुप प्रथम (MIG-I) व मीडियम इनकम ग्रुप द्वितीय(MIG-II) इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टलके साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर किया जा सकता है,  लेकिन आवेदन करने के लिए आधार नंबर मैंडेटरी है

तिथि 30 नवम्बर 2020

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं-

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न आवास योजनाओं के लिए नए आवेदन पत्र स्वीकार करना शुरू कर दिया है।  इस योजना के तहत सरकार आवेदकों को घर बनाने के उद्देश्य से ₹25,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी अब  केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वालों के लिए समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

तिथि 25 नवम्बर 2020

ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आवास दिवस पर राज्य के विभिन्न अधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत की-

केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में विभिन्न राज्यों के योजना से जुड़े अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग की।  इस बैठक का आयोजन आवास दिवस के अवसर पर किया गया था।ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की बेहतरी की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल ग्रहों के प्रावधान पर निर्देशित है बल्कि घरों की गरिमा के संरक्षण को बनाए रखने के लिए भी प्रगतिशील है।

तिथि 25 नवम्बर 2020